Rewa news:एफ ए क्यू पर धान खरीदी हो, उसके नाम पर किसान से लूट नहीं- भारतीय किसान संघ।
किसान संघ ने एफ ए क्यू पर धान उपार्जन का किया स्वागत।धान खरीदी केंद्रों पर प्राकृतिक आपदा से बचने आवश्यक संसाधन जुटाए जिला प्रशासन
रीवा~ भारतीय किसान संघ जिला प्रशासन के द्वारा एफ ए क्यू मापदंड के तहत धान खरीदी करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि किसान भी धान को एफ ए क्यू पर विक्रय करने के लिए तैयार है। लेकिन एफ ए क्यू के नाम पर यदि सर्वेयरों के द्वारा किसान से लूट की कोशिश की गई तो किसान संघ पुरजोर विरोध करेगा। भारतीय किसान संघ जिला रीवा अध्यक्ष भूपेंद्र मणि अग्निहोत्री ने सुझाव दिया कि जिला प्रशासन को एफ ए क्यू पर धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए सभी खरीदी केंद्रों पर ऑटोमेटिक मोबाइल ग्रेडर व हाथ छन्नो की पर्याप्त व्यवस्था रखना चाहिए। जिसका आवश्यक होने पर किसान प्रति क्विंटल निर्धारित शुल्क देने के लिए तैयार है। श्री भूपेन्द्र मणि अग्निहोत्री ने आगे कहा कि जब किसान से एफ ए क्यू पर खरीद की जाएगी तो मॉनिटरिंग के लिए समिती बनाई जाए। जिसमें अधिकारीयों को शामिल करने के साथ साथ किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किसान से एफ ए क्यू पर खरीदी करने के बाद उसमें वेयरहाउस मालिक या खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा कोई मिलावट तो नहीं की गई है। किसान संघ ने कलेक्टर से मांग की कि यदि इसके बाद भी धान मे मिलावट या तौल में अंतर पाया जाए तो अविलंब सर्वेयर व केंद्र प्रभारी पर तत्काल एफ आई आर दर्ज कर हटाने के आदेश जारी कर क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाए।
खरीदी केंद्रों पर प्रदर्शित हों एफएक्यू मापदंड
किसान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित धान खरीदी केंद्रों पर एफएक्यू मापदंड के बड़े बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किए जाए। साथ ही सभी खरीदी केंद्रों पर जिले भर में धान की तुलाई भर्ती एक समान घोषित की जाए। एक केंद्र पर यदि 40 किलो 700 ग्राम तुलाई होगी तो जिले भर में सभी खरीदी केंद्रों में समान होना चाहिए। श्री भूपेन्द्र ने मांग की कि प्राकृतिक आपदा के दौरान उससे बचाव के लिए सभी आवश्यक संसाधन जिला प्रशासन खरीदी केंद्र पर उपलब्ध कराए। जिससे धान का एफ ए क्यू बनाया रखा जा सके।
प्रासंगिक व्यय प्रति क्विंटल किसान को खाते में मिले
जिला अध्यक्ष ने बताया कि धान खरीदी के समय किसान प्रति क्विंटल पल्लेदारी की राशि एडवांस बतौर देने तैयार है। जिसकी बाकायदा किसान को रसीद दी जाए। साथ ही शासन से प्राप्त होने वाली प्रति क्विंटल प्रासंगिक व्यय की राशि किसान को उसके खाते में दी जाए। अभी तक किसान से पल्लेदारी भी ली जाती है और करोड़ों की प्रासंगिक व्यय की राशि का भी बंदरबाट कर लिया जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।
